मराठवाड्याची अविरत तहान: आकडे, रखडलेल्या योजना, राजकीय पुढाऱ्यांच्या आश्वासनांचे मृगजळ आणि प्रासंगिक कटू वास्तव.......
आजही मनात तेच विचार घोळत आहेत, जे परवा वर्तमानपत्रातील बातमी वाचून आले होते. मराठवाडा! जिथे 'पाणी' हा शब्द केवळ एका नैसर्गिक स्त्रोताचे नाव नसून, तो जीवन-मरणाचा संघर्ष आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्याच्याच एका जबाबदार मंत्र्यांनी, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी,मराठवाड्यातील पाणीटंचाईची जी कबुली दिली, ती केवळ आकडेवारी नव्हती, तर ती या भूमीवरील लाखो लोकांच्या घशाची तहान आणि मनातील आशेच्या कणांचा कोरडेपणा अधोरेखित करणारी एक कटू सत्यकथा आहे. आणि याच अनुषंगाने अजय भुजबळ यांनी लिहिलेला हा वास्तविकता मांडणारा लेख..!
वास्तव काय सांगते? आकडेवारीची भाषा:
मराठवाड्यातील २१७ गावांमध्ये आजही पाणीटंचाई आहे. या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी १३२२ टँकर धावत आहेत. विचार करा, एकविसाव्या शतकात, तंत्रज्ञानाच्या युगात, आपल्याला आपल्याच नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवावे लागत आहे! या आकड्यांमध्ये केवळ गावे आणि टँकर नाहीत, तर त्यामागे दररोज पाण्यासाठी होणारी पायपीट, कामावर होणारा परिणाम, मुलांच्या शिक्षणात येणारे अडथळे आणि आरोग्याच्या समस्या दडलेल्या आहेत.
'जलं जीवन मिशन' सारख्या योजना आणि त्यांची रखडपट्टी:
बातमीत 'जल जीवन मिशन'चाही उल्लेख आहे, जे देशातील प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे ध्येय बाळगते. औरंगाबाद (सध्याचे संभाजीनगर) शहरासाठी २,४७३ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळाली. यापैकी २,११२ कोटी रुपयांची योजना पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असतानाच, ३,४९६ कोटी रुपयांची दुसरी योजना मात्र अजूनही रखडलेली आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यातीलच ११२ गावांचा समावेश 'जल जीवन मिशन'मध्ये असून, त्यात ३६९, १६०७ आणि १७३६ क्रमांकाच्या योजनांची स्थिती वेगवेगळी आहे. या योजना २०२४ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती, पण बोर्डीकर यांनी स्वतः कबूल केले की ही योजना अजूनही रखडलेली आहे आणि २०२५ पर्यंत ती पूर्ण होईल याची शाश्वती नाही.
अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर योजनांची घोषणा होते, कोट्यवधी रुपयांचे आकडे सांगितले जातात, पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी मात्र अत्यंत धीम्या गतीने होते किंवा अनेकदा ती पूर्णत्वाला जातच नाही. जुन्या योजनांची देखभाल योग्य प्रकारे होत नाही, आणि नवीन योजना केवळ कागदावरच राहतात. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर हे रखडलेले प्रकल्प म्हणजे मराठवाड्याच्या तहानलेल्या भूमीवर पेरलेली निराशा आहे.
आजची प्रासंगिकता आणि ऋतुमानानुसार बदलणारे चित्र:
आता उन्हाळा संपून पावसाळा जवळ येत आहे. पाऊस पडला तरी, मराठवाड्यातील भूगर्भातील पाण्याची पातळी अनेक ठिकाणी खोल गेलेली आहे. पावसाळ्यात तात्पुरता दिलासा मिळतो, पण पुढील उन्हाळ्यात परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते. अनेक ठिकाणी भूजल पातळी इतकी खाली गेली आहे की, बोअरवेल्सनाही पाणी लागत नाही. राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी मान्य केले की, संभाजीनगरमध्ये दिवसातून केवळ एक ते दीड तास पाणीपुरवठा होतो, आणि लवकरच तो 'एक दिवसाआड' करण्याची योजना आहे. विचार करा, मूलभूत गरज असलेल्या पाण्यासाठीही अशी तडजोड? शुद्ध पाण्याची उपलब्धता हा तर दूरचा विषय. दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार, विशेषतः ग्रामीण भागात, आरोग्याचा एक मोठा प्रश्न बनले आहेत.
मूळ समस्या आणि अपेक्षित उपाय:
पाणीटंचाई केवळ पावसाच्या कमतरतेमुळे नाही. अयोग्य जलव्यवस्थापन, पाण्याचा अपव्यय, पाणी वापरण्याच्या चुकीच्या पद्धती, जलप्रदूषण, आणि महत्त्वाचे म्हणजे, मोठ्या पाणीपुरवठा योजनांची रखडलेली अंमलबजावणी, ही खरी कारणे आहेत. ज्या योजना कोट्यवधी रुपये खर्च करून मंजूर होतात, त्यांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे आणि वेळेत होणे आवश्यक आहे. निव्वळ घोषणाबाजी आणि आकडेवारीचा खेळ न खेळता, प्रत्यक्षात लोकांना पाणी मिळेल याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
मराठवाडा, ही केवळ एक भौगोलिक ओळख नाही, तर तो आपल्या देशाचा एक अविभाज्य भाग आहे. इथल्या लोकांची तहान भागवणे, त्यांना शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची आणि समाजाची एकत्रित जबाबदारी आहे. फक्त कागदावरील आकडेवारी आणि रखडलेल्या योजनांपेक्षा, प्रत्येक घरात नळाने येणारे शुद्ध पाणी हेच खरे समाधान असेल. नाहीतर, मराठवाड्याच्या माथ्यावर 'तहानलेला' हा शिक्का कायमच राहील आणि राजकीय सांत्वनाचा मृगजळ तेथील कोरड्या घशाला कधीच समाधान देणार नाही.
---
ajaymbhujbal@gmail.com
संपर्क: 8180941255
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा