ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करत ; शिंदे सरकारनं जाहीर केले नविन निर्णय

नगराध्यक्ष - सरपंच निवडीबाबत शिंदे सरकारची मोठी घोषणा, ठाकरे सरकारचा जूना निर्णय रद्द…!

By - परिवर्तन एक शोध 

Last Update - अंतिम सुधारित १४ जुलै २२

मुंबई  / खास प्रतिनिधी 

राज्याच्या ग्रामीण भागातील गाव पुढाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी हाती लागली आहे. शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारचे जूने निर्णय बदलण्याचा धडाका लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगिती दिली जात आहे,  तर काही निर्णय बदलण्यात येत असून त्यांना नव स्वरूपात जाहीर केले जाते आहे.

मुंबईतील ‘आरे कारशेड’नंतर शिंदे सरकारनं आणखी एक निर्णय बदलला आहे. त्यानुसार आता नगराध्यक्षांची व सरपंच निवड पुन्हा एकदा थेट जनतेतून होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आज दि. १४ जूलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

ठाकरे सरकारचा कोणते जूने निर्णय रद्द करण्यात आले.?

देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नंतर सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारनं तो निर्णय रद्द केला. आता पुन्हा एकदा शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड पुन्हा एकदा जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

फडणवीस म्हणाले, की “देशातील बहुतांश राज्यात सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होते. महाराष्ट्र सरपंच परिषदेत राज्यातील 50 हजारांहून अधिक सरपंचांनीही एकमुखानं हीच मागणी केली होती. देशात जो ‘ट्रेंड’ सुरु आहे, त्यानुसार महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

ग्रामपंचायत वा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत कोणीही निवडून आलं, तरी पैशांच्या जोरावर सरपंच किंवा नगराध्यक्ष पद मिळवले जाते. लायक उमेदवाराला बाजूला केलं जातं. चांगल्या लोकांची संधी जात असल्याने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले.