वक्फ दुरुस्ती विधेयक (बिल) संसदेत सादर : मुस्लिम खासदारांच्या गैरहजेरीत..? विरोधकांचा सरकारला सवाल
Written by : © Ajay Bhujbal
परिवर्तन एक शोध टीम / नई दिल्ली
Published: April 2, 2025 15:53 PM (IST)
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत अत्यंत महत्त्वाचे आणि तितकेच वादग्रस्त ठरलेले 'वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक' सादर केले. गुरुवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले असून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यावर प्रत्येकी ८ तास चर्चा होणार आहे.
सरकारचा आग्रह, विरोधकांचा आक्षेप
सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी पूर्ण तयारीत आहे. सत्ताधारी एनडीएने आपल्या सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहून विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी व्हीप (whip) जारी केला आहे. एनडीएचे प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना (शिंदे गट) आणि लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांनीही आपल्या खासदारांना सरकारला पाठिंबा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष जेडीयू, टीडीपी आणि विरोधी इंडिया आघाडीतील, काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) , एनसीपी शरद पवार , स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, तसेच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन AIMIM आणि अन्य विरोधी पक्ष यांच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला असून, ते 'असंवैधानिक' असल्याची टीका केली आहे. या विधेयकामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेला धक्का पोहोचेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
डीएमके खासदारांचा सरकारला थेट सवाल
याच दरम्यान, द्रमुक (DMK) पक्षाचे खासदार ए. राजा Andimuthu Raja यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, "मुस्लिम समाजाशी संबंधित इतके महत्त्वाचे विधेयक सादर करण्यासाठी सरकारला एकही मुस्लिम खासदार मिळाला नाही का?" केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले, "अशी कहाणी सांगण्याचे धाडस त्यांना कुठून आले? जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) अहवालात असे काही असेल, तर मी राजीनामा देईन. जेपीसीने तामिळनाडूचा दौरा करून वक्फ मालमत्तेबाबतच्या तुमच्या म्हणण्याला आव्हान दिले आहे."
ए. राजा पुढे म्हणाले की, हे विधेयक सादर करण्यासाठी सरकारला एकही मुस्लिम खासदार सापडला नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे. आज हे सिद्ध होईल की हा देश धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांवर चालणार की जातीयवादी शक्तींच्या इशाऱ्यावर, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पुढील दिशा
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकावर होणारी चर्चा आणि त्यानंतर होणारे मतदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. यातून केवळ विधेयकाचे भवितव्यच नाही, तर देशातील सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणाची दिशाही स्पष्ट होईल, असे मानले जात आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा