शेतकऱ्यांसाठी आणि घरकूल लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: माती, खडी रॉयल्टी फ्री!
Written by : © Ajay Bhujbal
Published: April 5, 2025 10:10 AM (IST)
मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणि घरकूल लाभार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-महायुती सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, घरकूल बांधण्यासाठी, शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर किंवा शेततळे बांधण्यासाठी, तसेच 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजने'अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी लागणारे गौण खनिज (माती, मुरुम, दगड, मातीयुक्त रेती) आता रॉयल्टीमुक्त मिळणार आहे.
महसूल व वन विभागाने ३ एप्रिल २०२५ रोजी (शासन निर्णयात नमूद तारीख) याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, विविध शासकीय योजनांतर्गत किंवा पूरहानी टाळण्यासाठी होणाऱ्या गावतळी, शेततळी, शेतविहिरी, पाझर तलाव, नाले, बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव (मामा तलाव), आणि लघुसिंचन तलाव (M.I. Tank) यांच्या खोलीकरण किंवा सरळीकरणातून निघणारे गौण खनिज रॉयल्टीशिवाय वापरता येणार आहे.
या निर्णयाचा फायदा कोणाला?
1. विविध घरकूल योजनेचे लाभार्थी: यांना घर बांधण्यासाठी ५ ब्रासच्या मर्यादेत गौण खनिज रॉयल्टीशिवाय मिळेल.
2. शेतकरी: स्वतःची विहीर किंवा शेततळे बांधण्यासाठी आवश्यक गौण खनिज रॉयल्टीशिवाय वापरू शकतील.
3. शेत/पाणंद रस्ते योजना: 'मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजने'च्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे गौण खनिज रॉयल्टीमुक्त असेल.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होतील आणि विशेषतः पाणंद रस्त्यांच्या कामांना गती मिळेल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी दिली. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना सिंचनाच्या सोयी निर्माण करणे आणि शेतमालाची वाहतूक सुलभ करणे सोपे होणार आहे.
महत्वाचे:
या योजनेसाठी संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार हे परवाना अधिकारी म्हणून काम पाहतील. ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा इतर शासकीय बांधकामांसाठी हे गौण खनिज वापरल्यास, त्यासाठीची रॉयल्टी मूळ अंदाजपत्रकात समाविष्ट असल्याने, संबंधित कंत्राटदाराच्या देयकातून ती वसूल केली जाईल याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची असेल.
या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
मर्यादेचे पालन : घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासची मर्यादा घालण्यात आली आहे, पण प्रत्यक्षात किती खनिज वापरले गेले यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होऊ शकते. या बाबतीत सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा किती प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असेल हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसेच या योजनेचा लाभा बरोबर प्रशासनावरील अतिरिक्त भार : तहसीलदार आणि संबंधित यंत्रणेवर लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणे, परवाने देणे, वापराच्या नोंदी ठेवणे आणि गैरवापर टाळण्यासाठी देखरेख करणे, या कामांचा अतिरिक्त बोजा पडू शकतो. हे सुध्दा डावलून चालणार नाही.
भाजपा-महायुती सरकार, कामगिरी दमदार!
— Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) April 4, 2025
शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर, शेततळे बांधण्यासाठी व शेत पाणंद रस्त्यासाठी माती आणि खडीवर प्रशासनाकडून कोणतेही शुल्क, रॉयल्टी आकारण्यात येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आला.… pic.twitter.com/HaCgAGLfvO

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा