Vatsaru - आम्ही शब्दांचे वारकरी

  79 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी , स्वातंत्र्य समता बंधुता मानवी मूल्यं म्हणून शाश्वत विकास क्रांतिकारकांचे योगदान महापुरुषांचे योगदान, सामाजिक परिवर्तनाच्या अनुषंगाने विचारविनिमय करून दिवा पत्रकार तसेच सामाजिक कार्यकर्ता अजय भुजबळ त्यांनी लिहिलेला हा सविस्तर लेखाजोख... आवर्जून वाचावे आणि विचार करायला प्रवर्तक ठरणारा लेख..! स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ: प्रगतीचे चित्र आणि वास्तवाचे रंग आज, १५ ऑगस्ट रोजी आपण स्वातंत्र्याच्या ७९ व्या वर्षात पदार्पण करत आहोत. हा केवळ कॅलेंडरवरील एक दिवस नाही, तर आपल्या देशाच्या प्रगतीचा, त्यागाचा आणि स्वप्नांचा तो एक भव्य सोहळा आहे. गेल्या ७८ वर्षांत भारताने अनेक आव्हानांवर मात करून जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान बळकट केले आहे. ही निश्चितच एक अभिमानास्पद बाब आहे. मात्र, याच वेळी एक प्रश्नही आपल्याला अस्वस्थ करतो: जर आपली अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत होत असेल, तर जागतिक 'हॅपीनेस इंडेक्स' मध्ये आपण इतके मागे का आहोत? याचे उत्तर केवळ आर्थिक आकडेवारीमध्ये नाही, तर आपल्या महापुरुषांनी जोपासलेल्या सामाजिक, नैतिक आणि मानवी मूल्यांमध्ये ...

"गावाच्या विकासाचा ध्यास घेऊन काम करणाऱ्या कुंभारीच्या सरपंच पार्वती हरकळ यांचा लाल किल्ल्यावर सन्मान." परभणी जिल्ह्यासाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे! परभणीचा गौरव: कुंभारीच्या सरपंच पार्वती हरकळ यांचा लाल किल्ल्यावर सन्मान! 🇮🇳 Written by : © Ajay Bhujbal  परिवर्तन एक शोध / दृष्टी प्रमोटर्स टीम  Published: 14 August, 2025 - 12:45 PM (IST) परभणी , (दि. 14 ऑगस्ट, 2025) येथील कुंभारी गावाच्या (ता. जिंतूर) सरपंच सौ. पार्वती शेषराव हरकळ यांनी परभणी जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. यावर्षीच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या मुख्य सोहळ्यासाठी त्यांना विशेष पाहुण्या म्हणून आमंत्रण मिळाले आहे. हा सन्मान केवळ त्यांच्या एकटीचा नाही, तर संपूर्ण परभणी जिल्ह्याचा आणि महाराष्ट्रातील महिलांचा आहे. देशभरातील २८ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवड झालेल्या केवळ २१० सरपंचांमध्ये सौ. हरकळ यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या २१० पैकी महाराष्ट्रातील १५ सरपंचांची निवड झाली असून, त्यातील ९ महिला सरपंच आहेत, आणि त्यापैकी एक आपल्या परभणी जिल...

मराठा आरक्षणासाठी ; पुन्हा एकदा मनोज जारंगे यांचा सरकारला इशारा ! दृष्टी प्रमोटर्स व परिवर्तन एक शोध टीम / प्रतिनिधी ; Written by : © Ajay Bhujbal Published: Aug 11, 2025 11:40 AM (I ST) पुणे - मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. फडणवीस हे मुस्लिम आणि मराठा समाजातील नेत्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला आहे. ते इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अहिल्यानगर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील म्हणाले, "मुस्लिमांनी कधीही कोणतीही समस्या निर्माण केली नाही. मात्र जर ते आमच्यात अडचण निर्माण करत असतील, तर आम्ही त्यांना सोडणार नाही. पण मुस्लिमांनी आम्हाला काहीही सांगितले नाही, ते त्रासलेले आहेत." "जर मुस्लिम आणि मराठा एक राहिले, तर फडणवीस त्यांना त्रास देऊ शकणार नाहीत आणि त्यांच्यात फूट पाडण्यासाठी ते दुसरे काम करू शकणार नाहीत." फडणवीस यांच्यावर कडवटपणाचा आरोप करत जरांगे...

  'देशात सर्वोत्तम कौटुंबिक पर्यटनस्थळ ठरत आहे गोवा राज्य' दृष्टी प्रमोटर्स व परिवर्तन एक शोध टीम / प्रतिनिधी ; Written by : © Ajay Bhujbal Published: Aug 07, 2025 10:40 PM (IST) गोवा सरकारने डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. आदिवासी (ST) आणि अनुसूचित जाती (SC) समुदायांसाठी माहिती व संवाद तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्तीकरण योजना आणि महिला डिजिटल सशक्तीकरण योजना अशा दोन नव्या उपक्रमांची सुरुवात पणजी येथे झाली आहे. या योजनांचा मुख्य उद्देश समाजातील वंचित घटकांना डिजिटल जगाशी जोडून त्यांना आधुनिक शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या योजनांबद्दल बोलताना सांगितले, "या उपक्रमांमुळे समाजातील मागास घटकांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे. प्रत्येक गोमंतकीयाला डिजिटल संधीचा लाभ मिळावा, यासाठी आमचे सरकार वचनबद्ध आहे. ग्रामीण भागात सुरू होणारी 'बेड अँड ब्रेकफास्ट' योजना स्थानिक लोकांना रोजगार देईल आणि पर्यटकांना गोव्याच्या संस्कृतीशी जोडेल." यासोबतच, गोव्यासाठी आणखी एक अभिमानाची गोष्ट म्हणजे...

केंद्राकडून कोकणी भाषेचा सन्मान: गृहमंत्रालयाचे मुख्यमंत्री सावंतांना कोकणीतून उत्तर कोकणी बोली भाषेला बळ देण्याचा मुख्यमंत्री सावंतांचा संकल्प पणजीः ३० जुलै २०२५   मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्राकडे ऑनलाईन प्रॉपर्टी फसवणुकीबाबतच्या केलेल्या तक्रारीची दखल गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतली आहे. गृहमंत्री कार्यालयाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राचे उत्तर कोकणी भाषेत देण्यात आले आहे. पत्राचे उत्तर कोकणी भाषेत मिळाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांचे ‘एक्स’ या सोशलमिडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहीर आभार मानले आहेत.  या बाबत एक्सवरील पोस्टमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की, माझ्या पत्राचे उत्तर कोकणी भाषेत मिळाल्याने खूप आनंद झाला आहे. आपल्या प्रिय राजभाषेचा अधिकृत संवादात खरोखर आदर केला जातो आणि कोकणीची व्याप्ती वाढत आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. सद्यस्थितीत सावंत सरकार कोकणी भाषेच्या वृद्धीसाठी प्रयत्नशील असून निरनिराळे उपक्रम राबवत आहे. राज्य सरकारच्या राजभाषा संचालनालयामार्फत आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोकणी भाषेचे प्रशिक्षण देणार असल्याचे जाहिर करण्यात आले आहे. सरकारी वि...

 केंद्र सरकारचे निर्णायक पाऊल! गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठीच्या विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी पणजीः- 05 ऑगस्ट 2025 गोव्यातील अनुसूचित जमातीला विधानसभा निवडणुकीत प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले विधेयक लोकसभेने मंगळवारी (05 ऑगस्ट) मंजूर केले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन विधेयक, २०२५ चर्चेसाठी आणि मंजूरीसाठी सादर केले. आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांचे ‘एक्स’ या सोशलमिडीया प्लॅटफॉर्मवर आभार मानले आहेत. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, विधेयक संमत झाल्याबद्दल मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो आणि त्यांचे अभिनंदन करतो. हे भाजप सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे यश आहे. Heartfelt thanks and congratulations to the Union Government led by Hon’ble PM Shri @narendramodi ji for the historic passage of the Readjustment of Repres...

मूळ गोंयकारांना दिलासा’; १९७२ पूर्वीची घरे आता होणार कायदेशीर!" डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय पणजी, २५ जुलै २०२५: गोवा सरकारने १९७२ पूर्वी बांधलेल्या आणि अधिकृत सर्वेक्षण आराखड्यात दाखवलेल्या १ लाखाहून अधिक घरांना नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक दशकांपासून त्यांच्या घरांची औपचारिक मान्यता नसलेल्या गोव्यातील कुटुंबांना दीर्घकाळापासून दिलासा मिळाला आहे. नियमितीकरण १००० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांवर बांधलेल्या संरचनांना लागू होते, जिथे बांधकाम भूखंडाच्या किमान २५% क्षेत्र व्यापते आणि घरांची नोंद फॉर्म I आणि XIV किंवा फॉर्म D सारख्या जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये देखील असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, लाभार्थ्यांना रूपांतरण सनद किंवा बांधकाम परवान्यांची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी होईल आणि नागरिकांसाठी मोठे कायदेशीर अडथळे दूर होतील. १ ऑगस्ट २०२५ पासून, सरकार नियमितीकरण प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात करेल. अर्जदारांनी त्यांच्या स्थानिक नगरपरिषद किंवा पंचायतीकडे उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रासह साधे कागदपत्रे सादर करावीत. ही प्रक्रिया सात क...

लोकसभेत गोवा एसटी विधेयक मांडण्यास विरोध, मुख्यमंत्र्यांकडून निषेध © Drishti Promoters Team Writing by - अजय एम. भुजबळ दिनांक: २३ जुलै २०२५ पणजी, २३ जुलै २०२५: गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) प्रतिनिधित्व पुनर्नियोजन विधेयक, २०२४, लोकसभेत मांडण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडीच्या खासदारांनी केलेल्या गोंधळामुळे फसला. या घटनेमुळे गोवा सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने हे विधेयक सादर केले होते. या विधेयकामुळे गोव्यातील एसटी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत योग्य प्रतिनिधित्व मिळून त्यांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकला असता, असे मानले जात आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विरोधावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "हे विधेयक केवळ एक कायदा नाही, तर आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. विरोधी पक्षांनी लोकसभेत गोंधळ घालून हे विधेयक मांडण्यास रोखणे म्हणजे गोव्यातील एसटी समाजाच्या भावनांचा आ...