लोकसभेत गोवा एसटी विधेयक मांडण्यास विरोध, मुख्यमंत्र्यांकडून निषेध
पणजी, २३ जुलै २०२५: गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) प्रतिनिधित्व पुनर्नियोजन विधेयक, २०२४, लोकसभेत मांडण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडीच्या खासदारांनी केलेल्या गोंधळामुळे फसला. या घटनेमुळे गोवा सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने हे विधेयक सादर केले होते. या विधेयकामुळे गोव्यातील एसटी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत योग्य प्रतिनिधित्व मिळून त्यांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकला असता, असे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विरोधावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "हे विधेयक केवळ एक कायदा नाही, तर आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. विरोधी पक्षांनी लोकसभेत गोंधळ घालून हे विधेयक मांडण्यास रोखणे म्हणजे गोव्यातील एसटी समाजाच्या भावनांचा आणि त्यांच्या हक्कांचा अपमान आहे."
डॉ. सावंत यांनी पुढे नमूद केले की, लोकसभेतील या विरोधाचे परिणाम संपूर्ण गोव्यावर होतील. हा मुद्दा केवळ संसदेपुरता मर्यादित नसून तो गोव्याच्या सामाजिक न्यायाशी थेट संबंधित आहे. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना मतभेद बाजूला ठेवून या विधेयकासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. गोवा सरकार एसटी समाजाच्या हक्कांसाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा