शिंदे फडणवीस सरकारच्या पाच निर्णयाचे ; यश-अपयश

कॅबिनेट बैठकीतील  पाच महत्वपूर्ण निर्णय ; लेखाजोखा

By - परिवर्तन एक शोध

लेखन © अजय भुजबळ

Last updated - 14 जुलै 2022

१. महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येईल.

जलसाठ्यांचे पुनर्जिवन करण्यात येईल. अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 400 निमशहरी भागाचा सामावेश आहेत. या शहरांमध्ये स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होणार आहे. - केंद्र सरकारच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्रालयाद्वारे

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना ही भारतातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सुरू केलेली सरकारी योजना आहे. राष्ट्रीय पेयजल अभियान (नंतर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) भारत सरकारने सन 1986 मध्ये सुरू केले होते. याअंतर्गत ग्रामीण भागात 40 लिटर शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. फेब्रुवारी 2006 मध्ये, सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता चाचणी आणि देखभाल कार्यक्रम तयार केला, ज्या अंतर्गत स्थानिक पंचायत आणि ग्राम स्वच्छता समित्यांच्या मदतीने कार्यक्रम सामाजिक सहभागाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. या अंतर्गत, ओळखल्या गेलेल्या गावांमधील पिण्याच्या पाण्याचे नमुने राज्यस्तरीय प्रयोगशाळांमध्ये तपासल्यानंतर, अनियमितता दूर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातात.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ही शशश 2009 मध्ये सुरू करण्यात आलेली योजना आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये आर्थिक सहकार्याची 50:50 वाटणी झाली. मंत्रालय राज्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत पुरवते. या संबंधित राज्यातील पाणीपुरवठा संबंधित सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ही झाली सरकारची भुमिका, मात्र अशा कित्येक योजना जाहिर होतात मात्र वास्तविक पातळीवर किती प्रमाणात राबविल्या जातात,  या  योजनचा  लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत किती  प्रमाणात होतो ही वस्तुस्थिती भयावह आहे.? या अगोदर पाणी आडवा पाणी जिरवा, पाणीपुरवठा संजीवनी, अशा नानाविध सरकारच्या योजना तुम्हाला मला माहिती असतील.? मात्र त्याचा फायदा काय.? हा सर्वसामान्य माणसांच्या मनातील निर्माण होणारा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.! देशातील पाणी टंचाई बाबत अनेक चिंतन-मंथन, चर्चा सत्र युध्दपातळीवर चालूच असतात. आज कित्येक जलवाहिन्या जिर्ण झाल्याने नागरिकांना दुषित पाणी पिण्यासाठी वापरावे लागत आहे. औरंगाबाद जलवाहिनी प्रश्न तसाच रेंगाळत आहे. त्याबरोबर आदिवासी भागातील लोकांना पिण्यासाठी वनवन हिंडावे लागत आहे. मेळघाट परिसरात तर पिण्याच्या पाण्यासाठी जिवघेणी स्पर्धाच सुरू आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. महानगरांमध्ये  सुद्धा पाण्यासाठी काय अवस्था आहे हे तुम्हाला अधिक सांगायला नको.

त्याचप्रमाणे राज्यशासनांच्या पाणी समितीने देशातील ओढे व नाले यांच्याद्वारे वाहणाऱ्या पाण्याच्या नियोजनाचा गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही व तसेच डोंगरांवर पडणान्या पावसाच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत देखील विचार करून त्यासाठी काही ठोस योजना राबविलेली दिसत नाही. 

२. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. -  या अगोदर देखील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र त्या संदर्भात किती शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून अनुदान अथवा कर्ज माफी मिळाली या बाबतीत संभ्रमावस्था आहे. हा प्रश्नाकिंत मुद्दा म्हणावा लागेल..!

त्याच जुन्या योजनेच्या अनुषंगाने ही योजना राबवली जाण्याच्या प्रयत्नात हे शिंदे फडणवीस सरकार आहे हे मात्र नक्की म्हणता येईल. शेतकरी वर्गाला कायमस्वरूपी अंधारात ठेवायचं काम प्रत्येक सरकार कडून केलं जाते ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. शेतकरी कायमस्वरूपी अधांतरी तरंगत राहतो बिचारा.

३. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगर परिषदेतील नगराध्यक्ष, ग्रामपंचायत मधील सरपंच थेट लोकांमधून निवडण्याचा निर्णय आता जनतेचा कौल असेल असा निर्णय आज कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. - 

देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नंतर सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारनं तो निर्णय रद्द केला. आता पुन्हा एकदा शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड पुन्हा एकदा जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

फडणवीस म्हणाले, की “देशातील बहुतांश राज्यात सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होते. महाराष्ट्र सरपंच परिषदेत राज्यातील 50 हजारांहून अधिक सरपंचांनीही एकमुखानं हीच मागणी केली होती. देशात जो ‘ट्रेंड’ सुरु आहे, त्यानुसार महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

ग्रामपंचायत वा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत कोणीही निवडून आलं, तरी पैशांच्या जोरावर सरपंच किंवा नगराध्यक्ष पद मिळवले जाते. लायक उमेदवाराला बाजूला केलं जातं. चांगल्या लोकांची संधी जात असल्याने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले. 

एकंदरीत आगोदरचा निर्णय अमान्य करत आम्हाला तो सोईचा वाटत नाही म्हणत हे पाऊल उचललं आहे, अस म्हणता येईल. मात्र या निर्णयामुळे आता सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांचं आरक्षण सोडत आगोदर करावी लागेल हे मात्र नक्की म्हणता येईल. थोडक्यात दोन्ही निर्णय आगोदरचा आणि आता हे स्थित्यंतर ठेवणारे मध्यस्थ पथावरील निर्णय म्हणता येतील. ना नफा ना तोटा हे गृहीत लागु पडते इथं.

४. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. - थोडक्यात सांगायचे झाले तर ह्या निर्णयामुळे पुर्वेची जी मतदान प्रक्रिया होती तिचे स्वरूप बदलून आता थेट जनतेतून कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती (संचालक) निवडले जातील. या नवीन निर्णयामुळे बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादित स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील. सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून बऱ्याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची (कृ.उ.बा.स. संचालक आणि सभापती) यांची निवड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यामधून होईल. या नवीन निर्णयासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा व्यक्त केला. 

या निर्णया मध्ये मतदानाचा हक्क कोणाला बजावता येईल.? बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना, ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.

शेती अभ्यासक मंडळींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.यामूळे निवडणूक प्रक्रियेत थेट जनता सहभाग होईल आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीतील होणारा घोडेबाजार थांबले अशी प्रतिक्रिया, परिवर्तन एक शोध टीम सोबत बोलताना कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक मंडळींनी दिली आहे.

५. आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांना तुरूंगात राहावं लागलं त्यांना पेन्शन देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत सुमारे 3600 लोकशाही स्वातंत्र्य सेनानींना पेन्शन मिळणार आहे. - आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांनी तुरूंगात रहावं लागलं. देशातील वेगवेगळ्या सरकारने १५ ते २० वर्षांपूर्वी पेन्शन देण्याचा निर्णय बिहार, उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान आणि मध्य प्रदेशने घेतला होता. २०१८ साली महाराष्ट्रात तो प्रलंबित होता. परंतु २०२० साली हा निर्णय मागील सरकारने स्थगित केला होता. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा तो निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३६०० लोकतंत्र संग्राम सेनानी आहेत. ज्यांना आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगावा लागला. त्यांना देखील आम्ही पेन्शन देणार आहोत. अजून ८०० अर्ज असून त्याचे निर्णय मेरिटनुसार घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 

स्वातंत्र्य-सेनानींना गौरवांवित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि कौतुकास्पद निर्णय म्हणावा लागेल.

© अजय मारोतराव भुजबळ 

मो.नं. 8180941255

(लेखक सध्या मुक्त पत्रकार आहेत. व केंद्र सरकारच्या, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भारतीय जनसंचार संस्थान येथून उत्तीर्ण आहेत.)