कामाला लागा, चिंता सोडा - शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचा सल्ला
परभणी, अजय भुजबळ / ५ जून २०२२,
खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसावर आला असून शेतकऱ्यांची देखील धावपळ सुरु झाली आहे. याच दरम्यान, बियाणे आणि खताबाबत वेगवेगळ्या अफवा पसरत असल्याने शेतकरी चिंतेत असून अशातच कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना सल्ला दिला आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवेला बळी न पाडण्याचे आवाहन केले असून बी-बियाणांचा पुरवठा मागणीपेक्षा अधिक असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बी-बियाणांची चिंता न करता कामाला लागण्याची गरज आहे.
यंदा मान्सून लवकर दाखल झाल्यामुळे शेतकरी देखील शेती मशागतीचे कामे सुरु केले. महाराष्ट्रात मान्सून लवकरच दाखल होणार असून यामुळे शेतकरी बियाणे आणि खत खरेदी करताय. मात्र, बियाणे आणि खताबाबत वेगवेगळ्या अफवा पसरत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण करुन अधिकच्या दराने बियाणे आणि खताची विक्री होऊ शकते.
अफवांना बळी पडू नका?
राज्यात बियाणांचा मुबलक साठा तर आहेच पण खताचीही चिंता भासणार नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवेला बळी पडू नये. ही कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन अधिकच्या दराने विक्री केली जाऊ शकते. याच अफवांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका बी-बियाणांचा पुरवठा मागणीपेक्षा अधिक असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले आहे. राज्यात निर्माण केल्या जात असलेल्या वातावरणावर कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी सत्य परस्थिती सांगितली असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा आहे.
खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस ही दोन महत्वाची पिके आहेत. यंदाच्या खरिपात कापसाच्या 1 कोटी 71 लाख बियाणे पाकिटांची आवश्यकता भासणार आहे. राज्यात बीटी कापसाचे 98 टक्के क्षेत्र आहे तर याच्या बियाणांची 2 कोटी 1 लाख एवढी पाकिटे असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. तर सोयाबीनच्या पिकासाठी 34 लाख 5 हजार क्विंटल सोयाबीन बियाणांची आवश्यकता असते. तर 48 लाख 82 हजार क्विंटल सोयाबीनचे बियाणे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्य पिकांसाठी तर काही धोका राहणार नाही.
दरवर्षीच्या सरासरीनुसार खताचा वापर ठरला जातो. गेल्या 3 वर्षातील सरासरी पाहता यंदा खरिपात 41 लाख 73 हजार टन खताचा वापर आहे. यंदा केंद्र सरकारने मोठी तयारी केली असली तरी जागतिक स्तरावरील खतांबाबत निर्माण झालेल्या परस्थितीचा परिणाम आहे. त्यामुळे मागणीपेक्षा खत पुरवठ्यासाठी मंजुरी देण्यात आली असली प्रत्यक्षात पुरवठा होणार का यावर शंका उपस्थित केली जात आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा